शासनादेश – गन्ना समितियों, पंचायतों, कृषक सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं एन0जी0टी0 का आदेश

शासनादेश – गन्ना समितियों, पंचायतों, कृषक सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं एन0जी0टी0 का आदेश

शासनादेश संख्या : 36 /2020/ 1926/12-2-2020-14/2016 टी0 सी0

शासनादेश दिनांक : 01-10-2020

उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाये जाने की बहुतायत घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं एन0जी0टी0 ने उत्तर प्रदेश सरकार को सस्ती दर पर गन्ना समितियों, पंचायतों, कृषक सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषि यंत्र देने के लिए आदेशित किया हैं.

इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रमोशन आफ एग्री कल्चर मेकेनाइजेशन फार इनसीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू योजना की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक जिलों में गन्ना समितियों, पंचायतों, कृषक सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषि यंत्र देने हेतु निर्देशित किया गया हैं.

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गन्ना समितियों, पंचायतों, कृषक सहकारी समितियों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फार्म मशीनरी बैंक के लिए पैड़ी, मल्चर, श्रब मास्टर, जीरो टिल सीड कम फर्टीड्रील, रोटरी स्लेशर,  हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. प्लाऊ, स्ट्राचापर, थे्रडर, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.), हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर व रीपर कम्बाइंडर जैसे यंत्रों में से किन्ही 2 यंत्रों को खरीदना अनिवार्य हैं. यन्त्र खरीदने पर 80 % अनुदान भी मिलेगा.

 

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