प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्र लगवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
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अब सब्सिडी की धनराशि सीधे उपभोक्ता के
लोन खाते में जमा की जाएगी,
जिससे योजना का गलत इस्तेमाल रोकने में
मदद मिलेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से मिलने
वाली सब्सिडी कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत खाते में लेने के बाद अन्य कार्यों में
खर्च किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव
किया गया है।
5.75 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन
सोलर संयंत्र लगवाने के लिए लोगों को
आर्थिक परेशानी न हो,
इसके लिए बैंकों ने 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देने की
योजना बनाई है।
उदाहरण के तौर पर तीन किलोवाट का सोलर
संयंत्र लगवाने में करीब 1.80 लाख रुपये खर्च होते थे। इसमें 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के रूप में 18 हजार रुपये देने होते हैं और करीब 1.62 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है।
सोलर संयंत्र लगने के बाद करीब 1.08 लाख रुपये की केंद्र और राज्य सरकार
की सब्सिडी मिलती है। अब यह राशि सीधे लोन खाते में जाएगी, जिससे उपभोक्ता के ऋण का बोझ कम होगा।
सरकार के इस बदलाव से सोलर योजना में
सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाने और लाभार्थियों को प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी
बनाने की उम्मीद है।

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