अब उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) में विभागीय कर्मचारी एवं शिक्षक नहीं आ सकेंगे, पेंशन, जीपीएफ आदि से सम्बंधित शिकायत हेतु E Mail जारी – Primary Ka Master Latest News

 

अब उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) में विभागीय कर्मचारी एवं शिक्षक नहीं आ सकेंगे, पेंशन, जीपीएफ आदि से सम्बंधित शिकायत हेतु E Mail जारी – Primary Ka Master Latest News

अब उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), उत्तर प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों के आने पर रोक लगा दी गई हैं.

अब उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के कर्मचारी एवं शिक्षक ट्रांसफर, पोस्टिंग, ईपीएफ, Pension एवं General Provident Fund – GPF आदि से सम्बंधित कामों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) के सम्बंधित पटल पर सीधे जाकर अपना काम नहीं करवा पाएंगे.

अब उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के कर्मचारी एवं शिक्षकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग, ईपीएफ, Pension एवं General Provident Fund – GPF आदि से सम्बंधित कामों के लिए अपने कालेज के माध्यम के द्वारा शिकायती EMail: dhecomplain@gmail.com पर अपने प्रार्थना पत्र अथवा शिकायती पत्रों को भेजना होगा.

यह भी पढ़ें – शासनादेश – राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल पैकेज (Special Festival Package) एवं उसके लिए अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश (Government Order)

शिकायती EMail पर आने वाले सभी प्रार्थना पत्र अथवा शिकायती पत्रों को प्रमुख रूप से निस्तारित किया जायेगा.

यदि किन्ही कारणवश विभागीय कर्मचारी अथवा शिक्षक को उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) में जाना पड़ता हैं तो वह सम्बंधित पटल पर न जाकर नवगठित सिटीजन चार्टर कमेटी के सदस्यों से मिलेंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएँगे.

यह नवगठित सिटीजन चार्टर कमेटी उनकी समस्या एवं कार्यों को अविलम्ब निस्तारित करवाएगी.

उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), उत्तर प्रदेश में अधिकारी एवं सम्बंधित पटल लिपिक जानबूझकर Pension, General Provident Fund – GPF एवं विभाग के कर्मचारियों के अन्य कार्यों की फाइलों को लंबित रखते थे.

यह भी पढ़ें – शासनादेश – राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 हेतु 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश (Government Order)

ट्रांसफर, पोस्टिंग, ईपीएफ, नवीनीकरण एवं डिग्री से सम्बंधित कार्यों में अनियमितता और नियम विरुद्ध कार्य किये जा रहे हैं.

उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), उत्तर प्रदेश कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों ने यह भी शिकायत की थी कि कई अधिकारी एवं लिपिक एक ही पटल पर कई कई वर्षों से जमे हुए हैं.

वर्तमान में उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), उत्तर प्रदेश में नए निदेशक (Director) के रूप में आये डॉ. अमित भारद्वाज ने निदेशालय की व्यवस्था को सही करने के लिए सिटिज़न चार्टर की व्यवस्था को लागू किया हैं.

उच्च शिक्षा निदेशक (Director of Higher Education) डॉ. अमित भारद्वाज ने जानकारी दी कि इस नई व्यवस्था के तहत अब सप्ताह भर के अन्दर Pension, General Provident Fund – GPF की फाइलों को सम्बंधित अधिकारी एवं पटल लिपिक को निस्तारित करना होगा. यदि फाइलें सप्ताह भर के अन्दर निस्तारित नहीं होती हैं तो उन्हें लिखित रूप में स्पष्टीकरण देना होगा.

यह भी पढ़ें – विज्ञप्ति / आदेश – General Provident Fund - GPF, Contributory Provident Fund – CPF एवं Contributory Provident Pension Insurance Fund – CPPIF के अभिदाताओं (Subscribers)  की कुल जमा धनराशि पर दी जाने वाली ब्याज दर वित्त वर्ष 2020 - 21 में तिमाही 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 7.1 प्रतिशत की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति / आदेश

निदेशालय में प्रतिदिन आने वाली डाक का एक रजिस्टर भी बनाना होगा. निदेशालय में प्रतिदिन आने वाली डाक को रजिस्टर में नोट किया जायेगा और प्रमुखता से उन प्रार्थना पत्र अथवा शिकायती पत्रों का निस्तारण करवाया जायेगा.

शिकायती EMail पर आने वाले सभी प्रार्थना पत्र अथवा शिकायती पत्रों को सप्ताहभर में निस्तारित करवा करके शिकायतकर्ता को मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जायेगा.

वही यदि कोई विभागीय कर्मचारी अथवा शिक्षक सीधे सम्बंधित अधिकारी अथवा पटल लिपिक से संपर्क करता हैं तो उस विभागीय कर्मचारी अथवा शिक्षक पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी.

यह भी पढ़ें – शासनादेश – उत्तर प्रदेश की महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वालम्बन से जुड़ी उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों की योजनाओं को तेजी से लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश (Government Order)

कमेटी के सदस्य प्रतिदिन डाक रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे एवं लंबित एवं निस्तारित की गई फाइलों के रिपोर्ट तैयार करके उच्च शिक्षा निदेशक (Director of Higher Education) को उपलब्ध करवायंगे.

उच्च शिक्षा निदेशक (Director of Higher Education) डॉ. अमित भारद्वाज ने जानकारी दी कि उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), उत्तर प्रदेश कार्यालय से जुड़े कार्यो के लिए शिकायती EMail: dhecomplain@gmail.com पर अपने प्रार्थना पत्र अथवा शिकायती पत्रों को भेजना होगा. बहुत जल्द Helpline नंबर भी जारी कर दिया जायेगा.

यह भी पढ़ें – P.M.S. पोर्टल पर टाइप -1 एवं टाइप – 3 के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के क्रियाशील होने की स्थिति, क्रियाशील होने का वर्ष, Staff एवं छात्रों के नामांकन एवं स्वीकृति के सापेक्ष व्यय सम्बन्धी Data Upload किये जाने के सम्बन्ध मे आदेश

यह भी पढ़ें – बेसिक शिक्षा विभाग (बेसिक शिक्षा परिषद्), उत्तर प्रदेश द्वारा एक ही परिसर में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन की सूचना Official (विभागीय) Portal (basiceduschemes.in) पर भरने के सम्बन्ध मे आदेश

यह भी पढ़ें – शिक्षामित्र मानदेय (माह अक्टूबर 2020) की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश एवं जनपदवार मानदेय धनराशि आवंटन सूची

Basic Shiksha News in Hindi, Government Employees News in Hindi, 7th CPC Latest News in Hindi, UPTET News in Hindi, Shikshamitra News in Hindi, Shasanadesh, Basic Shiksha Parishad News in Hindi, Shasanadesh Basic Shiksha Parishad, Primary Ka Master Latest News in Hindi, 7th Pay Commission Latest News in Hindi, New Pension Scheme (NPS) Latest News in Hindi, Updatemart Primary Ka Master News in Hindi, Updatemart News in Hindi