23 जुलाई का केन्द्रिय बजट कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, आखिरकार पुरानी पेंशन और नई पेंशन (OPS vs NPS) का विवाद हमेशा के लिए खत्म होनेवाला है।
लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों को
खुशखबरी मिलनेवाली है,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं की हर
सिक्के के दो पहलू होते हैं,
अधिकतर कर्मचारी सरकार के इस कदम से
खुश हो रहे है वहीं पर बहुत सारे कर्मचारी अभी भी खुश नहीं है, आखिरकार पूरा माजरा क्या है चलिए
सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं।
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पुरानी पेंशन और नई पेंशन का विवाद खत्म
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेगी. लोकसभा
चुनाव के बाद पेश हो रहे इस बजट में सरकार पुरानी पेंशन और नई पेंशन के विवाद को
हमेशा के लिए खत्म करेगी।
आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि लोकसभा
चुनाव में बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली. अधिकतर कर्मचारियो ने बीजेपी और उसकी
सहयोगी दलों को वोट नही किया लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी गरम
रहा था. ऐसे में इस बार बजट में इसका समाधान हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे।
बजट से मिलेगी गारंटीकृत पेंशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले
ही संकेत दिए थे कि NPS
के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को
एक गारंटीकृत पेंशन देने पर विचार कर रही है.
अब बजट में इसका ऐलान हो जाएगा। केंद्र
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अब उनकी आखिरी सैलरी का करीब 50 प्रतिशत फिक्स पेंशन देगी.
इतनी पेंशन उन्हें गारंटीड मिलेगी. ये
लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन को कम करेगा.
OPS और NPS में अंतर
ओल्ड पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को
उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है. इसके साथ
ही हर 6 महीने पर बढ़ी दर से महँगाई राहत का
भी भुगतान किया जाता है।
इसके विपरीत एनपीएस इससे अलग है, इसमें कर्मचारी अपनी वेतन + महँगाई
भत्ते का 10%
NPS खाते
में जमा करता है,
जबकि 14% का योगदान सरकार करती है.
NPS खाते का यह पैसा सरकार निवेश करती है, और रिटायरमेंट के बाद 60% एकमुश्त हिस्सा कर्मचारी को वापस मिल
जाता है, जबकि बाकी पैसा पेंशन के रूप में मिलता
है. इसमें पेंशन फिक्स नहीं होती है.
बनाई गई थी कमेटी
कांग्रेस शासित कई राज्यों मे OPS सिस्टम फिर से बहाल की गई है, इसलिए केंद्र सरकार पर काफी दबाव था, इसी दवाब को देखते हुए केंद्र सरकार ने
पिछले साल वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था.
जिसको नई पेंशन में संशोशन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।
आ गई अंतिम रिपोर्ट
सोमनाथन कमेटी ने इस मामले में लगभग
डेढ़ वर्षों तक अध्ययन किया,
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के
संशोधनों को भी देखा,
इसी के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट
सरकार को पेश कर दी है।
रिपोर्ट में कर्मचारियो की अंतिम बेसिक
वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलना तय हो चुका है
और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका आधिकारिक ऐलान करेगी।
बजट से पहले यूनियन के साथ चर्चा
सोमनाथन कमिटी नई पेंशन में संशोधन की
रिपोर्ट सुरक्षित रख ली है,
बजट में इसका ऐलान करने से पहले
कर्मचारी यूनियन से इसकी चर्चा की जानेवाली है, इसके लिए 15 जुलाई को मीटिंग का आयोजन किया गया
है।
सरकार भले ही नई पेंशन में संशोधन करके
अंतिम बेसिक वेतन का 50%
भुगतान करें लेकिन कर्मचारियों को यह
मंजूर नहीं है कर्मचारियों का कहना है कि हमें पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ नहीं
चाहिए वहीं पर कुछ कर्मचारी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं उनका
मानना है कि जहां कुछ नहीं मिलनेवाला था वहां कुछ तो मिलेगा।
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